फरवरी की पेंशन अटकी, अगस्त का अनुदान भी रोका: टीएमबीयू पेंशनरों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी
भागलपुर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के पेंशनरों ने फरवरी 2026 माह की पेंशन का भुगतान नहीं होने और आगामी अगस्त माह का अनुदान रोके जाने पर गहरा आक्रोश जताया है। रविवार को टीएमबीयू पेंशनर संघर्ष मंच की ऑनलाइन बैठक में करीब तीन दर्जन पेंशनरों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता/संचालन मंच के संयोजक पवन कुमार सिंह ने किया।
बैठक में पेंशनरों ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों से टीएमबीयू के पेंशनरों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सदस्यों के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की ओर से दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक पेंशन मद की राशि जारी नहीं की गई थी। बाद में शिक्षा विभाग के निर्देश पर आंतरिक स्रोत से दो माह की पेंशन का भुगतान किया गया, लेकिन फरवरी की पेंशन अब भी अटकी रही। इसके बाद मार्च से मई तक का भुगतान किया गया।
पेंशनरों ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक 03/बजट-02/2026-04, दिनांक 14 अगस्त 2026 के तहत अन्य विश्वविद्यालयों को जून से अगस्त तक वेतन एवं पेंशन मद की राशि जारी की गई है, लेकिन टीएमबीयू के पेंशनरों के लिए अगस्त का अनुदान जारी नहीं किया गया।
सदस्यों ने सवाल उठाया कि यदि उपयोगिता प्रमाण पत्र की कमी के कारण पेंशन की राशि रोकी जा रही है, तो विश्वविद्यालय के कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कैसे किया जा रहा है? उनका कहना था कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, वरिष्ठ और लाचार पेंशनरों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव कर पेंशन रोकने का वास्तविक कारण पूछा जाएगा। इसके बाद पेंशनरों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री और कुलाधिपति से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएगा। इसके बावजूद समाधान नहीं होने पर उच्च न्यायालय में त्वरित राहत के लिए जाने का निर्णय लिया गया।
संयोजक पवन कुमार सिंह ने कहा कि कुलपति के योगदान किए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पेंशनरों को उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला है। बैठक में तय किया गया कि एक बार फिर कुलपति से मिलने का समय मांगा जाएगा। समय नहीं मिलने पर कुलपति कक्ष के समक्ष धरना देने पर भी विचार किया जाएगा।
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