दिनांक 15 अगस्त को शिक्षा विभाग से संबंधित उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषित पहल के संदर्भ में समिति के व्यापक कार्यादेश एवं कार्यक्षेत्र में राज्य की संपूर्ण स्कूली एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नीतिगत, संरचनात्मक एवं सेवा-संबंधी विषयों को समाहित किए जाने के संबंध में।

सेवा में,                                                        माननीय मुख्यमंत्री महोदय,                              बिहार सरकार, पटना।

विषय :- दिनांक 15 अगस्त को शिक्षा विभाग से संबंधित उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषित पहल के संदर्भ में समिति के व्यापक कार्यादेश एवं कार्यक्षेत्र में राज्य की संपूर्ण स्कूली एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नीतिगत, संरचनात्मक एवं सेवा-संबंधी विषयों को समाहित किए जाने के संबंध में।

महोदय !

सादर निवेदित है कि 15 अगस्त के अवसर पर आपके द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा राज्य के शिक्षकों एवं समस्त शैक्षिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण एवं स्वागतयोग्य पहल है। इससे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े वर्षों से लंबित नीतिगत विषयों के समग्र पुनर्विचार एवं उनके स्थायी समाधान की एक नई संभावना उत्पन्न हुई है।

इस संदर्भ में विनम्र अनुरोध है कि उक्त उच्चस्तरीय समिति के कार्यदिश एवं कार्यक्षेत्र को केवल शिक्षा विभाग तक सीमित न रखते हुए राज्य की संपूर्ण स्कूली एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था को इसमें समाहित किया जाए। विशेष रूप से समान पाठ्यक्रम एवं समान शैक्षणिक दायित्व के आधार पर संचालित शिक्षा विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षक उपलब्धता, सेवा-शर्तों, वेतन-भत्तों, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सुविधाओं में आवश्यक एकरूपता तथा विद्यमान व्यावहारिक विसंगतियों के निराकरण की समग्र समीक्षा समिति के कार्यादेश में सम्मिलित की जाए।

इसी प्रकार, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित शिक्षक उपलब्धता, सेवा-शर्तों, वेतन एवं पदोन्नति, शिक्षण-प्रशिक्षण, शैक्षिक गुणवत्ता, शोध एवं नवाचार, आधारभूत संरचना तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं समान अवसर से जुड़े नीतिगत विषयों की भी व्यापक समीक्षा का प्रावधान किया जाना समीचीन होगा।

समिति में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी शिक्षाविदों, विषय-विशेषज्ञों, विद्यालय एवं उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवी शिक्षकों तथा विभिन्न सामाजिक एवं भौगोलिक क्षेत्रों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि समिति के सुझाव एवं नीतिगत निर्णय विशेषज्ञता, अनुभव तथा धरातलीय वास्तविकताओं के समन्वय पर आधारित हों।

अतः सादर अनुरोध है कि 15 अगस्त को घोषित उच्चस्तरीय शिक्षा समिति के गठन के समय उसके कार्यक्षेत्र एवं कार्यादेश में उपर्युक्त विषयों को समाहित करते हुए राज्य की स्कूली एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था से संबंधित नीतिगत, संरचनात्मक एवं सेवा-संबंधी विषयों की समग्र समीक्षा तथा उनके समयबद्ध एवं न्यायसंगत समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने की कृपा की जाए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में की गई यह पहल बिहार की शिक्षा व्यवस्था में समानता, गुणवत्ता, संस्थागत एकरूपता एवं दीर्घकालिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम सिद्ध होगी।

आदर सहित,

भवदीय संजीव कुमार सिंह

(डॉ. संजीव कुमार सिंह) स. वि. प.