संप्रति नया नियम लागू कर बिहार में पीएचडी की डगर और भी मुश्किल बना दिया गया है। आगे पीएचडी में नामांकन घटने की आशंका है।
विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर होनेवाले संभावित हमले के प्रतिकार स्वरूप शिक्षक संघ, पटना विश्वविद्यालय, पटना (पुटा) द्वारा उठाया गया यह कदम अत्यंत ही सराहनीय एवं
जो सुबह का न्यूज़ दिए थे, वह सही ही निकला। आज की वार्ता और उसमें शिक्षक प्रतिनिधियों और संघ संगठनों के विरोध के फलस्वरुप कैबिनेट
नहीं हो नाम परिवर्तन बीएनएमयू, मधेपुरा के सीनेटर डॉ. सुधांशु शेखर ने बिहार सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों को मॉडल विद्यालय बनाने के निर्णय का
बिहार सरकार ने तत्काल उच्च शिक्षा विधयेक 2026 पेश करने की योजना स्थगित कर दी है। —– बिहार सरकार ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1976
बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 में प्रस्तावित संशोधन का विरोध —– मीडिया के सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद।
परिवर्तन का मतलब हर बार आगे बढ़ना नहीं है। कई बार यह दुर्गति की ओर बढ़ना भी हो सकता है। उच्च शिक्षा के संबंध में
सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों की ससमय सेवासंपुष्टि हो। मीडिया के सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार प्रदेश द्वारा संगठन शिल्पी श्रद्धेय प्रा. यशवंतराव केलकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर “प्रिय केलकर जी” विशेष
महत्वपूर्ण सूचना —————— बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC), पटना द्वारा संविदा आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए इंटरव्यू हेतु चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार एवं
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