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भीबीवाईएलडी-2026 : ऑनलाइन बैठक 23 सितंबर, 2025 को

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ऑनलाइन बैठक आज

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी क्षेत्रीय निदेशकों एवं राज्य एनएसएस अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक आहूत की गई है। इसमें माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण बढ़ाने एवं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज 2026 (भीबीवाईएलडी-2026) में युवाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कराने का निर्देश प्राप्त हुआ। इस सन्दर्भ में 23 सितंबर, 2025 (मंगलवार) को सुबह 10:30 बजे निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक आहूत की गयी है। क्षेत्रीय निदेशक विनय कुमार ने बीएनएमयू, मधेपुरा के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुधांशु शेखर को भी बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया है।

*विकसित भारत क्विज में भाग लेंगे बीएनएमयू के विद्यार्थी*

डॉ.क्षशेखर ने बताया कि सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र प्रेषित कर क्विज प्रतियोगिता में शत-प्रतिशत एनएसएस स्वयंसेवक और अन्य छात्र भाग लें। एक सौ से अधिक भागीदारी वाली एनएसएस इकाइयों को अनुदान की पहली किस्त जारी करते समय प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि एनएसएस इकाई को अधिकतम भागीदारी के लिए जगह-जगह वीबीवाईएलडी- 2026 का पोस्टर-बैनर चिपकाना क्यूआर कोड के साथ लगाया जाए। कार्यक्रम आयोजित कर सामूहिक रूप से क्विज प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने बताया कि यह एक राष्ट्रव्यापी ऑफलाइन क्विज़ प्रतियोगिता है। यह एक सितंबर, 2025 से शुरू हुई है और 15 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी।

उन्होंने बताया कि क्विज का उद्देश्य विद्यार्थियों को नेतृत्व और अपनी प्रतिभा का मंच देना है। इसमें भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। क्विज़ में कुल बीस बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रश्नोत्तरी अवधि दस मिनट है।

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विषय : माननीय विधान पार्षद, डॉ० संजीव कुमार सिंह एवं अन्य माननीय विधान पार्षदगण के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्राप्त पत्र, जो बिहार में स्नातक महाविद्यालयों के प्रस्तावित पुनर्गठन तथा उससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता एवं राज्य की उच्च शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है, पर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में।

विषय : बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों के अंगीभूत (संघटक) स्नातक महाविद्यालयों के प्रस्तावित पुनर्गठन तथा उसके विश्वविद्यालयीय स्वायत्तता, शैक्षणिक मानकों एवं शिक्षकों की सेवा-शर्तों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्रतिवेदन।

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