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टाइम्स ऑफ स्वराज यूट्यूब चैनल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर दावा किया है कि बिहार में शिक्षक बहाली में आरक्षित वर्ग (सामान्य कोटि की महिला) में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों की भी बहाली की गई है। यह बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण नियमों की अवहेलना है। इससे बिहार के सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ है और इससे सरकार के न्याय के साथ विकास के दावों की पोल भी खुल गई है। मैं संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी राज्यहित में हस्तक्षेप की उम्मीद करता हूं। साथ ही पक्ष-विपक्ष के सभी दलों के नेताओं से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लें‌। मैं बिहार की युवा पीढ़ी से भी अपील करता हूं...